विद्यार्थ्यांपासून वाहनधारकांपर्यंत सर्वांसाठी मोठ्या घोषणा, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 12 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी

शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आणि विद्यार्थ्यांच्या सवलतींकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली.

12 important decisions approved at state cabinet meeting : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आणि विद्यार्थ्यांच्या सवलतींकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतानाच आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित एकूण 12 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ, तसेच इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात अधिक वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

वाहनधारकांना प्रलंबित वाहतूक दंडाच्या रकमेवर एकरकमी 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना 2026 राबवण्यात येणार आहे. पालघर जिल्ह्यात तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली. तसेच नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्टार दिवाणी न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव, तरोडी (खुर्द) आणि पांढुर्णा नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीसाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन देण्यात येणार आहे. गोंदिया शहरातील लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्वावर घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर मुंबईतील सिध्दीविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा देखील निर्णय झाला.

Ahilyanagar News : शिक्षकांनी कोडं विचारलं, आईने सोडवलं…भर आंदोलनात शिक्षिकेच्या अंगात देवीचं वारं संचारलं?

हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट युनिव्हर्सिटीच्या कुलाधिकारी आणि कुलगुरू पदासंदर्भातील नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरात 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली.

दरम्यान, मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित असलेल्या 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासननियुक्त पाच सदस्य नेमण्यासंदर्भात सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. मात्र, हा निर्णय मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू राहणार नाही.

विराट कोहलीची ऐतिहासिक खेळी! सचिन तेंडुलकरचे दोन विक्रम मोडले, वनडेत केला नवा पराक्रम

या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्यासोबतच वाहनधारकांना प्रलंबित दंडातून सवलत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच ग्राम न्यायालयांच्या स्थापनेमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर न्याय मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध क्षेत्रांतील प्रलंबित प्रश्न आणि प्रशासकीय बाबींवर निर्णय घेत सरकारने महत्त्वाच्या विषयांना चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संबंधित बातम्या